Budget 2026 For Farmers PM Kisan: 1 फरवरी को पेश केंद्रीय बजट 2026 देश के करोड़ों किसानों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि कई फसलों के दाम लागत से भी नीचे चले जाते हैं। ऐसे हालात में Budget 2026 For Farmers को लेकर किसानों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसान संगठनों ने सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का दायरा बढ़ाना और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा करना सबसे बड़ी मांगें हैं।
मौजूदा हालात और किसानों की चिंता
वर्तमान समय में किसान कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर जिस आलू को उगाने में लगभग 6 रुपये प्रति किलो लागत आती है, वही कई बार मंडी में 3 से 4 रुपये किलो बिकता है। इस स्थिति में किसानों को सीधा नुकसान उठाना पड़ता है।
अगर बजट में ठोस फैसले नहीं लिए गए तो खेती से युवाओं का रुझान और कम हो सकता है। इसलिए Budget 2026 को खेती को घाटे से निकालकर लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
MSP विस्तार की मांग क्यों महत्वपूर्ण
न्यूनतम समर्थन मूल्य फिलहाल सीमित फसलों तक ही लागू है। किसानों की मांग है कि सब्जियों और अन्य प्रमुख फसलों को भी MSP के दायरे में लाया जाए। आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च और फूलगोभी जैसी फसलें पूरी तरह बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर रहती हैं।
कभी टमाटर 100 रुपये किलो बिकता है तो कुछ ही समय बाद 5 रुपये किलो पर आ जाता है। ऐसे अस्थिर दाम किसानों को कर्ज लेने पर मजबूर कर देते हैं। यदि स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले (लागत + 50%) के आधार पर MSP तय किया जाता है, तो किसानों को स्थिर आय मिल सकती है।
Budget 2026 For Farmers की प्रमुख अपेक्षाएं
किसानों की मुख्य मांगों में पीएम किसान राशि बढ़ाना, MSP का दायरा विस्तारित करना, कृषि अनुसंधान बजट बढ़ाना और किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज कम करना शामिल है।
वर्तमान में पीएम किसान के तहत सालाना ₹6,000 दिए जाते हैं। किसान इसे बढ़ाकर ₹12,000 से ₹24,000 करने की मांग कर रहे हैं। कृषि अनुसंधान पर जीडीपी का लगभग 0.7% खर्च होता है, जिसे बढ़ाकर 2% तक ले जाने की अपेक्षा है।
साथ ही सोलर पंप पर 90% तक सब्सिडी, फसल बीमा कवरेज 75% किसानों तक बढ़ाना और हर जिले में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित करना भी प्रमुख मांगों में शामिल है।
PM Kisan राशि बढ़ने की उम्मीद
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मौजूदा महंगाई और बढ़ती कृषि लागत को देखते हुए यह राशि सीमित मानी जा रही है।
यदि बजट 2026 में इस राशि को बढ़ाया जाता है तो छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह भी बढ़ेगा और किसानों को खाद, बीज और डीजल जैसे खर्चों में राहत मिल सकती है।
कृषि अनुसंधान और नई तकनीक पर जोर
कृषि विकास दर में गिरावट चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में जोखिम बढ़ गया है। ऐसे में नई किस्मों के बीज, कम पानी वाली फसलें और रोग प्रतिरोधक तकनीक विकसित करना जरूरी है।
यदि बजट में कृषि विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों को पर्याप्त फंड मिलता है, तो खेती अधिक उत्पादक और टिकाऊ बन सकती है।
सोलर ऊर्जा और सिंचाई सुधार
सिंचाई के लिए बिजली और डीजल किसानों की लागत का बड़ा हिस्सा हैं। यदि सोलर पंप पर सब्सिडी बढ़ती है, तो किसानों की लागत में काफी कमी आ सकती है। सोलर ऊर्जा से किसान अपनी जरूरत की बिजली खुद बना सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी बढ़ा सकते हैं।
फसल बीमा और आपदा राहत
बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं किसानों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। बीमा दावों के निपटान में देरी बड़ी समस्या है। यदि ड्रोन और सैटेलाइट तकनीक से नुकसान का आकलन तेज किया जाए और मुआवजा समय पर मिले, तो किसानों को राहत मिल सकती है।
किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर 7% से घटाकर 4% करने की भी मांग की जा रही है।
भंडारण और मार्केटिंग सुधार
भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसान फसल सस्ते दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। यदि हर जिले में कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस की सुविधा विकसित होती है, तो किसान सही समय पर बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
ई-नाम प्लेटफॉर्म और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने से छोटे किसानों की बाजार तक पहुंच आसान होगी।
Budget 2026 For Farmers भारतीय कृषि की दिशा बदल सकता है। MSP विस्तार, PM Kisan राशि में वृद्धि, कृषि अनुसंधान निवेश, सोलर ऊर्जा, फसल बीमा सुधार और बेहतर भंडारण व्यवस्था जैसे कदम यदि प्रभावी रूप से लागू होते हैं, तो यह बजट किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सभी की नजर 1 फरवरी पर है कि सरकार किसानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है।